उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आधार आधारित हो जाएगी।

लखनऊ/उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में 1 फरवरी 2026 से संपत्ति रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और आधार आधारित हो जाएगी। राज्य सरकार ने इसके लिए UP ऑनलाइन दस्तावेज पंजीकरण नियम, 2024 को लागू कर दिया है। अगस्त 2024 में जारी नोटिफिकेशन के तहत अब संपत्ति खरीद-फरोख्त के दौरान पक्षकारों की पहचान आधार ई-केवाईसी, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और ई-हस्ताक्षर के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रमाणित की जाएगी।

सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था से फर्जी रजिस्ट्रेशन, बैनामी संपत्ति और पहचान से जुड़ी धोखाधड़ी पर प्रभावी रोक लगेगी। रजिस्ट्री प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और तेज होगी। लोगों को बार-बार दस्तावेज लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और समय की भी बचत होगी।

राज्य के सभी सब-रजिस्ट्रार कार्यालयों को नई व्यवस्था के अनुसार तकनीकी रूप से तैयार कर लिया गया है। सरकार का दावा है कि यह कदम डिजिटल गवर्नेंस की दिशा में बड़ा सुधार साबित होगा।